newz fast

Da Hike: 1 जनवरी से इन सरकारी कर्मचारियों की डीए में होगा इजाफा, सीएम ने किया ऐलान

Da Hike: सीएम ने सरकारी कर्मचारी को नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी दी है. सरकारी कर्मचारी एक साल से महंगाई भत्ते में इजाफा करने की मांग कर रहें हैं. अब जाकर सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 4 प्रतिशत का इजाफा करने का ऐलान किया है. अब 14 लाख कर्मचारियों को इस का लाभ मिलेगा. आइए जानते है सीएम के इस फैसले के बारें में...
 | 
1 जनवरी से इन सरकारी कर्मचारियों की डीए में होगा इजाफा, सीएम ने किया ऐलान 

Newz Fast- नई दिल्ली: पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. वेस्ट बंगाल की सीएम ने इसकी घोषणा की है.  इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. सरकारी कर्मचारियोें की ओर से डीए में इजाफे की डिमांग पिछले एक साल से की जा रही थी.

अब जाकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है. कर्मचारियों को इसका फायदा एक जनवरी से दिया जाएगा. हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से सुलह करते हुए डीए में इजाफा किया है।

बंगाल की सीएम ने किया ये ऐलान

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को अगले साल से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी दी जाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता क्रिसमस कार्निवल लॉन्च के दौरान की.

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं घोषणा करती हूं.

कि सभी 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, और सभी वैधानिक उपक्रमों और पैरास्टेटल और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2024 से 4 प्रतिशत डीए की एक और किस्त मिलेगी।

2400 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा खर्च

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एलन पार्क में क्रिसमस उत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा कि 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी के बाद सरकार का खर्च बढ़कर 2,400 करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगा.

इससे चौबीस लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. हालांकि, डीए देना अनिवार्य नहीं है. हमारे पास धन की कमी है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के बारे में सोचते हुए, हमने डीए बढ़ाने का फैसला किया है।

हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

लगभग एक साल पहले हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को बकाया भुगतान करने का आदेश देने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग पूर्ण डीए की मांग को लेकर धर्मतला में विरोध प्रदर्शन पर बैठ गया था.

राज्य सरकार पहले ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है. प्रदर्शनकारी सरकारी कर्मचारियों ने नबन्ना बस स्टॉप पर धरने पर बैठने की मांग की. लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक धरना देने की इजाजत दे दी।