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कर्मचारियों की हुई मौज, होली से पहले महंगाई भत्ता हुआ 50 प्रतिशत

DA - हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कब से इंतजार कर रहे थे. बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी शुरू कर दी गई है. जिससे 1.90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा तो आइए जानते है इस अपडेट के बारे में...
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कर्मचारियों की हुई मौज, होली से पहले महंगाई भत्ता हुआ 50 प्रतिशत

NewzFast India, New Delhi: केंद्र के बाद अलग-अलग राज्य की सरकारों ने महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में झारखंड और कर्नाटक की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है।

झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया है। अभी तक यह 46 प्रतिशत था। महंगाई भत्ते में वृद्धि इस साल एक जनवरी से लागू होगी।

1.90 लाख कर्मचारियों को फायदा-

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दडेल ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से राज्य के 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

कर्नाटक सरकार ने भी दिया तोहफा -

कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत दी। 

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि इस संशोधन से राज्य पर हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अरुणाचल प्रदेश ने भी किया ऐलान-

इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्‍य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत भत्ता में 4% वृद्धि करने की घोषणा की है। इसी के साथ राज्‍य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 50% हो जाएगा। 

इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के 68,818 कर्मचारियों और 33,200 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वहीं, राज्य को इसके लिए प्रति वर्ष 124.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।