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UP में लाखों फ्लैट बायर्स के लिए प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करवाना होगा आसान, सरकार ने दी सहमति

UP News: हाल ही में यूपी सरकार ने रियल एस्टेट को लेकर एक बड़ा अहम फैसला लिया है। सरकार से इस फैसले के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी। इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे निवेश की ओर कदम बढ़ाएंगे। आइए खबर में जानते हैं इस अपडेट के बारे में विसतार से...

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UP में लाखों फ्लैट बायर्स के लिए प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करवाना होगा आसान, सरकार ने दी सहमति

Newz Fast, New Delhi: मौजूदा समय में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बूस्ट देखने को मिला है. महंगाई के दौर में बीती 5 आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों में इजाफा होने के कारण रियल सेक्टर काफी फायदे में है. घरों की सेल्स के साथ रेट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है.

ऐसे में यूपी सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा तोहफा दिया है. यूपी की योगी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए रियल एस्टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड दिया गया है.

इस जीरो पीरियड का ब्याज डेवलपर को नहीं देना होगा. इस फैसले के बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स को तो राहत मिली ही है. साथ ही उन बायर्स को भी बड़ी राहत मिली है,

जो उन डेवलपर्स के बनाए फ्लैट में रह रहे थे. यूपी सरकार के इस फैसले से उन फ्लैट्स की अब रजिस्ट्री भी हो सकेगी. जोकि बीते कुछ सालों से लटकी हुई थी.

आखिर क्या है पूरा मामला

कोविड महामारी के दौर में करीब दो साल तक अधिकतर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं हुआ. जिसकी वजह से डेवलपर्स पर प्राधिकरण का काफी बकाया हो गया.

रियर एस्टेट सेक्टर की डिमांडथी कि कोविड ऐरा का उन्हें जीरो पीरियड देते हुए उनसे किसी भी तरह का ब्याज ना वसूला जाए. इस मामले में अथॉरिटी और रियल एस्टेट सेक्टर आमने—सामने आ गए थे.

ऐसे माहौल में बायर्स को उनके फ्लैट का पजेशन तो मिल गया, लेकिन उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. इस मामले में नीति आयोग के अमिताभ कांत को लगाया गया और मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया.

अमिताभ कांत ने रियल एस्टेट की मांग को जायज बताया था. जिसे यूपी की योगी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी.

एनसीआर के कितने लोगों को होगा फायदा

क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ के अनुसार डेवलपर्स की डिमांड पर विचार करने और जीरो पीरियड पर ब्याज माफी के सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं. 

इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2.40 लाख घर खरीदारों को बेनिफिट होगा. जीरो पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्ट्री करा पाएंगे. 

यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी सकारात्मक है. सरकार ने सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को पहचानते हुए उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाया है इससे न सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा।

बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी. इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे निवेश की ओर कदम बढ़ाएंगे. इससे सीधे तौर पर देश को लाभ होगा और सेक्टर विकास में अपना योगदान देगा.

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने बताया कि साल 2023 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऊर्जा भरा रहा है. ऐसे में अब अंत में आया सरकार का यह निर्णय न सिर्फ खरीददारों बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स के लिए भी बेहतरीन है. 

सरकार के इस निर्णय से साबित कर दिया है कि हर आम आदमी के बारे में सोचकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं. एनसीआर के दो लाख से अधिक घर खरीददारों को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट में आने वाला समय बूम लेकर आएगा. 

निश्चित रूप से इस फैसले के बाद अब लाखों लोगों को पजेशन मिलने के साथ-साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स के नेट वर्थ पॉजिटिव होंगे. बैंकिंग संस्थानों से लोन लेना आसान होगा तो इसका लाभ संस्थान व लोगों को भी होगा. 

खरीददारों को घर मिलेगा और अथॉरिटीज को उनकी बकाया फीस मिलेगी. वहीं, रजिस्ट्री शुरु होने से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा. डेवलपर्स भी समय पर फ्लैट डिलीवरी दे सकेंगे. ऐसे में इस निर्णय का लाभ सभी पक्षों को होगा.

सेक्टर बनेगा विश्वसनीय

मिग्सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिगलानी का कहना है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है. लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्ट्री न होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी. 

ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रियल एस्टेट को और भी विश्वसनीय सेक्टर बना देगा. आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा.

परेशानी उठानी पड़ रही थी

सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर सेल्स और मार्केटिंग सलिल कुमार ने कहा कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है. लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्ट्री न होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी. 

ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रियल एस्टेट को और भी विश्वसनीय सेक्टर बना देगा. आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा.